राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में धमतरी में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित धमतरी/ महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा, महिला सुरक्षा तथा उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को धमतरी में राज्य महिला आयोग की पहल पर एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में छह जिलों के महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, पुलिस की भूमिका तथा पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।कार्यक्रम में धमतरी के साथ रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर एवं बालोद जिले के सखी वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर, केस वर्कर मेडिकल पर्सन, संरक्षण अधिकारी, महिला हेल्प डेस्क के पुलिसकर्मी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हुए।इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया एवं सुश्री दीपिका सोरी आयोग के सचिव रमेश साहू, अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन देवहारी संयुक्त कलेक्टर प्रीति दुर्गम अनुविभागीय अधिकारी कल्पना ध्रुव तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महेश मरकाम उपस्थित रहे।प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञों ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े विभिन्न कानूनों की विस्तार से जानकारी दी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक ने किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बाल अधिकारों एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी पहलुओं को समझाया। धनंजय तिवारी ने भारतीय न्याय संहिता, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अन्य कानूनों की तकनीकी जानकारी दी।इसी क्रम में एसडीओपी कुरूद रागिनी मिश्रा (तिवारी) ने महिला सुरक्षा के मामलों में पुलिस की भूमिका और सखी वन स्टॉप सेंटर के साथ पुलिस विभाग के बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर विस्तार से बताया। वहीं दानिश हुसैन ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी देते हुए प्रशिक्षार्थियों को संवेदनशील परिस्थितियों में पीड़ितों के साथ व्यवहार और सहयोग के संबंध में प्रशिक्षित किया।कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भी महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों, सुरक्षा तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और महिला एवं बाल उत्पीड़न से जुड़े मामलों में पीड़ितों को त्वरित, प्रभावी एवं संवेदनशील सहायता उपलब्ध कराने की कार्यप्रणाली को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में संबंधित छह जिलों के अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित रहे।
