छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने एक बार फिर किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिन्होंने अपनी निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान का विक्रय किया है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए बड़ी राहत और आर्थिक संबल प्रदान करने वाला है।इस निर्णय की विशेष बात यह है कि किसानों को धान विक्रय की मात्रा कम होने के बावजूद 21 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तथा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर के बीच 659 रुपये का अंतर आधार बनाकर यह सहायता राशि तय की गई है। इस अंतर की 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गणना करने पर किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान का समर्थन मूल्य भी नियमानुसार अलग से प्राप्त होगा।इस व्यवस्था से उन किसानों को विशेष लाभ मिलेगा, जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा तक धान का विक्रय नहीं कर पाते हैं। सरकार ने किसानों की वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए यह सुनिश्चित किया है कि धान विक्रय की मात्रा कम होने के कारण उन्हें आदान सहायता के पूरे लाभ से वंचित न होना पड़े। यह निर्णय छोटे सीमांत एवं सामान्य किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने वाला है।भाजपा ने सदैव किसान कल्याण को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। कृषक उन्नति योजना इसी प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण उदाहरण है।किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे ऐसे निर्णय निश्चित रूप से खेती–किसानी को मजबूती प्रदान करेंगे। इससे किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने आगामी फसल की तैयारी करने तथा अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।जिला पंचायत धमतरी की सभापति मोनिका ऋषभ देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में लिया गया यह निर्णय प्रदेश के अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के परिश्रम का सम्मान करते हुए उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए निरंतर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।
