नेशनल लोक अदालत में 60 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण, 5.69 करोड़ रुपये का अवार्ड पारित
बालोद, :– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार बालोद जिले के समस्त न्यायालयों में आज नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया।
लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की भौतिक एवं वर्चुअल उपस्थिति में किया गया। साथ ही स्पेशल सिटिंग के माध्यम से पेटी अफेंस के प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान की गई।
इस क्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद तथा व्यवहार न्यायालय डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा, गुण्डरदेही सहित जिले के राजस्व न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्याम लाल नवरत्न के निर्देशानुसार जिले में कुल 25 खण्डपीठों का गठन किया गया।
लोक अदालत में लंबित सिविल एवं दांडिक प्रकरणों सहित बैंक, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों तथा राजस्व न्यायालयों के कुल 62 हजार 518 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए थे, जिनमें से 60 हजार 251 प्रकरणों का सफल निराकरण किया गया। इस दौरान कुल 5 करोड़ 69 लाख 12 हजार 351 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया।
लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करने वाले पक्षकारों को प्रोत्साहन स्वरूप पौधों का वितरण किया गया। जिला न्यायालय परिसर में आए पक्षकारों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। साथ ही बालोद बाजार द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु स्टॉल लगाया गया।
इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जिला न्यायालय परिसर में निर्मित नवीन मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को ट्राइसिकल एवं श्रवण यंत्र वितरित किए गए तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोदभराई का आयोजन भी किया गया।
