छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले से किसानों के चेहरे पर मुस्कान, धान की कालाबाजारी और दूसरे राज्यों से धान खपाने वालों की मंशा पर लग सकता है बड़ा झटका।छत्तीसगढ़ शासन के इस फैसले से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब निर्धारित मात्रा से कम धान की बिक्री करने वाले पात्र किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलने का प्रावधान किसानों के लिए राहत भरी खबर बनकर सामने आया है।इस फैसले से उन किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अपनी पूरी निर्धारित मात्रा में धान नहीं बेच पाते हैं। सरकार के इस कदम को किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।वहीं, दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की मंशा रखने वाले बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों के लिए यह फैसला परेशानी का सबब बन सकता है। धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने और अवैध कारोबार पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला किसानों के लिए राहत और धान के अवैध कारोबार में लगे लोगों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। किसानों की बल्ले-बल्ले, तो बिचौलियों की बढ़ी चिंता!
