लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विशेषज्ञों ने मिशन के संचालन, संधारण तथा ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित पेयजल व्यवस्था की प्रक्रियाओं पर विस्तृत व्यवहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की। छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में वर्णित प्रावधानों, पेयजल प्रणालियों के प्रमाणीकरण-सत्यापन की चरणबद्ध विधि और पंचायत स्तर पर आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रियाओं को उदाहरणों सहित समझाया गया। सत्र में जल गुणवत्ता परीक्षण की तकनीक, जल प्रदूषण रोकथाम, अवसंरचना के नियमित रखरखाव, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उपाय तथा जल संरक्षण के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने में पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी करते हुए ग्राम स्तर पर सीखी गई प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। कुल 40 प्रतिभागियों की उपस्थिति से कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी एवं सार्थक रहा, जो पंचायतों में पेयजल प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
