
साय सरकार का किसान हितैषी निर्णय, कृषक उन्नति योजना से लाखों अन्नदाताओं को मिलेगा लाभ

बालोद :– छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के हित में लिए गए ऐतिहासिक एवं किसान हितैषी निर्णय के तहत कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता राशि प्रदान किए जाने को प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी सौगात बताया गया है। इस निर्णय से किसानों को धान विक्रय की निर्धारित मात्रा की बाध्यता से राहत मिलेगी और वे अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार उपज बेच सकेंगे। उक्त बातें प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता शशि पवार ने कही।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है।
शशि पवार ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ ₹13,839 की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। पहले धान की निर्धारित मात्रा के आधार पर अंतर की राशि का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब प्रति एकड़ एक समान सहायता राशि देने से किसानों को कम मात्रा में धान बेचने पर भी निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कुल ₹35,904 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया जा चुका है।
फसल विविधीकरण को मिलेगा बढ़ावा
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को धान के अलावा अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को मिलने वाली सहायता राशि ₹11,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति एकड़ की गई है। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों के लिए आय के नए अवसर खुलेंगे।
गन्ना किसानों को भी राहत
गन्ना उत्पादक किसानों के हित में गन्ने का उपार्जन मूल्य ₹355 से बढ़ाकर ₹425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित दर के अंतर की राशि किसानों को गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। कवर्धा, पंडरिया एवं बालोद शक्कर कारखानों से जुड़े किसानों को रिकवरी के आधार पर ₹425 से अधिक राशि का भुगतान भी किया जा रहा है।
दलहन-तिलहन की एमएसपी पर खरीदी
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत दलहन एवं तिलहन उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3,72,039 क्विंटल उपज खरीदी गई, जिसके एवज में किसानों को ₹219.08 करोड़ का भुगतान किया गया।
मिलेट्स उत्पादन को मिलेगा प्रोत्साहन
छत्तीसगढ़ सरकार कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे पारंपरिक मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष पहल कर रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से इन फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इससे मिलेट्स उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिलने के साथ प्रदेश को श्री अन्न उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।
शशि पवार ने कहा कि राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाएं किसानों की आय में वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा, कृषि के आधुनिकीकरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाजपा सरकार किसानों के सम्मान, स्वाभिमान एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष लघु वनोपज संघ (राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त) यज्ञदत्त शर्मा, जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख, कृष्णकांत पवार, जिला महामंत्री राकेश छोटू यादव, जिला प्रवक्ता जितेंद्र साहू, धमतरी जिला कोषाध्यक्ष कविंद्र जैन, सुरेंद्र देशमुख, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, मीडिया प्रभारी कमल पनपालिया एवं अरविंद सिंह मुंडी सहित अन्य उपस्थित रहे।






