
पटवारियों पर दंडात्मक कार्रवाई समाप्त करने और 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग, कर्मचारी फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन

बालोद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नाम तहसीलदार संध्या नामदेव को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई।

राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष वीरेन देश लहरे एवं लोकेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में कर्मचारियों ने रैली निकाली। रैली में शामिल कर्मचारी हाथों में मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर शासन के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से दो मांगें रखी गई हैं। पहली मांग छत्तीसगढ़ पटवारी राजस्व संघ के आंदोलन के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई सभी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाइयों को समाप्त करने की है। फेडरेशन का कहना है कि पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में उनके आंदोलन के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाइयों को समाप्त कर सकारात्मक पहल की जानी चाहिए।

वहीं दूसरी मांग प्रदेश के समस्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान करने की है। फेडरेशन का कहना है कि केंद्र एवं राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में अंतर के कारण प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष है।
ज्ञापन के माध्यम से फेडरेशन ने शासन से दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही कहा है कि कर्मचारी हितों की अनदेखी होने पर फेडरेशन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।






