धमतरी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योजना के प्रथम चरण (पीएम आवास 1.0) के अंतर्गत लगभग तीन वर्षों से लंबित करीब 40 लाख रुपये की राशि तथा वर्तमान में निर्माणाधीन आवासों के लिए 1.00 करोड़ रुपये की किस्त का भुगतान शुक्रवार को जारी किया जाएगा। इससे लंबे समय से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हितग्राहियों के साथ-साथ निर्माण कार्य कर रहे लाभार्थियों को भी राहत मिलेगी।महापौर रामू रोहरा ने बताया कि नगर निगम द्वारा लगातार शासन और विभागीय अधिकारियों के समक्ष लंबित भुगतान का मामला उठाया जाता रहा। हितग्राहियों को समय पर राशि उपलब्ध कराने के लिए लगातार पत्राचार एवं समन्वय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अब बकाया राशि जारी होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह राशि जारी होने से आवास निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और जिन हितग्राहियों का निर्माण कार्य भुगतान के अभाव में प्रभावित हो रहा था, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार भी इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ मिले।उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माणाधीन आवासों के लिए जारी होने वाली 1.00 करोड़ रुपये की राशि से लाभार्थियों को अगली किश्त प्राप्त होगी, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और अनेक परिवार जल्द ही अपने नए पक्के मकानों में प्रवेश कर सकेंगे।महापौर रामू रोहरा ने कहा कि नगर निगम गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर हितग्राहियों के खातों में राशि समय पर पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी परिवार का आवास केवल भुगतान में देरी के कारण अधूरा न रहे।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान निर्माण की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने का माध्यम है। नगर निगम आगे भी शासन के सहयोग से अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।
