विदित हो कि आंदोलन की रुपरेखा जारी होने के बाद ही सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दो प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की लेकिन अभी तक उनका आदेश प्रसारित नहीं किया गया साथ ही देय तिथि और लंबित एरियर्स के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस आधे अधूरे घोषणा पर फेडरेशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ छल बताया। सभी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्षों ने अपने अपने उद्बोधन में सरकार के रवैये पर नाराजगी प्रकट किया और अपने अपने कैडर की समस्याओं को मंच के समक्ष रखा।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एक स्वर में विधानसभा चुनाव के पूर्व मोदी की गारंटी के रूप में जारी किए गए घोषणा पत्र में सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुरूप राज्य के कर्मचारी-अधिकारी एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय दिनांक से महंगाई भत्ता प्रदान करने, पूर्व के लंबित महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि को जी.पी.एफ. खाते में समायोजित करने, समस्त कर्मचारी-अधिकारियों को सेवाकाल के दौरान चार स्तरीय समयमान वेतनमान प्रदान करने सहित अपने ग्यारह सूत्रीय लंबित मांगों पूरा करने अपनी आवाज बुलंद की। फेडरेशन के इस चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में प्रथम चरण 16 जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव छत्तीसगढ शासन के नाम ज्ञापन सौंप कर मांगो को पूर्ण करने हेतु निवेदन किया गया था। किन्तु शासन की ओर से फेडरेशन के 11सूत्रीय लंबित मांगो को लेकर शासन/प्रशासन की ओर से सकारात्मक पहल नही होने के कारण बाध्य होकर फेडरेशन की ओर से प्रस्तावित आंदोलन के द्वितीय चरण में आगामी 22 अगस्त को समस्त विभाग के कर्मचारी/ अधिकारी एक दिवस का अवकाश लेकर जिला मुख्यालय में आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संरक्षक प्रदीप वर्मा ने बताया कि शासन की ओर से लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा तो की गई है किन्तु हमारी मांग केन्द्र के समान देय तिथि से प्रदाय करने की है जो पूर्ण नही किया गया। इस प्रकार से कर्मचारियों के प्रति की जा रही वादा खिलाफी से आक्रोशित होकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से आंदोलन का आगाज किया गया है जो योजनाबद्ध रूप से जारी रहेगा और मांग पूरी नहीं होने पर आगे तृतीय चरण में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे।
ब्युरो रिपोर्ट
